बिहार सरकार अपने कर्मचारियों को खुशखबरी देने के मूड में

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पटना : राज्य सरकार ने दिवाली के ठीक पहले राज्य के कर्मियों को सातवें वेतन आयोग के तहत भत्ते का तोहफा दिया है। केंद्र की तर्ज पर राज्यकर्मियों के लिए नए भत्ते को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में इसे स्वीकृति प्रदान की गई। वित्त विभाग एक-दो दिन में इससे संबंधित अधिसूचना जारी करेगा। इसी के साथ नए भत्तों का लाभ मिलने लगेगा।

चार वर्ग में बांटा गया आवासीय भत्ता…

आवासीय भत्ते को चार भागों में बांटा गया है। पटना को वाई श्रेणी में रखा गया है। यहां रहने वाले कर्मी को मूल वेतन का 16% भत्ता मिलेगा। अन्य बड़े शहरों को जेड श्रेणी में रखा गया है। यहां 8% भत्ता दिया जाएगा। अ श्रेणी में छोटे शहरों को रखा गया है, जहां छह फीसदी और प्रखंड-थाना आदि में रहने वाले कर्मियों को चार फीसदी आवासीय भत्ता मिलेगा। नई दिल्ली में रहने वाले राज्य कर्मियों को 24 फीसदी आवासीय भत्ता मिलेगा।

बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि जेड श्रेणी में अरवल, औरंगाबाद, बगहा, आरा, बेगूसराय, छपरा, भागलपुर, गया, सीवान, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मोकामा, जहानाबाद, मोतिहारी, हाजीपुर, सहरसा आदि शहरों को रखा गया है। अ श्रेणी के शहरों का निर्धारण जल्द किया जाएगा। पूर्व में 20, 10 और 5% आवासीय भत्ता मिलता था। लेकिन 7वां वेतनमान लागू होने के बाद मूल वेतन में करीब ढाई गुना की वृद्धि हुई है। इसलिए भत्ता का फीसदी घटने के बाद भी कर्मियों के भत्ते में वृद्धि हुई है। प्रतिनियुक्ति भत्ता शहर के अंदर 2000 और बाहर होने पर 4000 मिलेगा।

नए भत्तों का लाभ राज्य के करीब 9 लाख कर्मियों व पेंशनधारियों को मिलेगा।मेडिकल भत्ता 200 की जगह अब 1000 शहर परिवहन भत्ता 600 से 1500 तक राज्य की नर्स को 1800 वर्दी भत्ता मिलेगा परिवार नियोजन भत्ता समाप्त अब चार साल पर एलटीसी का लाभ शोध कार्य में लगे अभियंताओं आदि को 2000 रुपये महीना